सर्लाहीमा अनिश्चित लकडाउनले आहत, मजदुरलाई दुई छाक टानै धौ–धौ

सर्लाही, १५ जेठ । कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले चैत ११ गतेदेखि पछिल्लो समय जेठ २० सम्मका लागि क्रमश बन्दाबन्दी कायम राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर, सर्लाही लगायत देशको अवस्था आकलन गर्दा यो अवधि अझै लम्बिनेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन । बन्दाबन्दीमा कायम रहेपछि सर्लाहीका सबै वर्ग, उद्यमी र पेसा व्यवसायीहरूको अवस्था स्वभाविक रूपमा जर्जर बनेको छ, बन्दै छ । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरवर्गको अवस्था भयावह छ । खासगरी दिनभर काम गरेपछि मात्र साँझ–बिहानको छाक टार्ने वर्गले लामो समयसम्म काम नपाउने अवस्थाको सामना गर्न अत्यन्तै कठिन भएको छ । प्रदेश २ सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा भएको एक साता नबित्दै श्रमिक वर्गका लागि राहतको प्याकेज घोषणा त ग¥यो तर सर्लाहीमा दुई महिना बित्न लाग्दा पनि ती श्रमिकले राहत पाउन सकेका छैनन् ।कस्ता व्यक्ति र परिवारलाई राहत दिने भनेर प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तोकेर तत्कालै आवश्यक रकम पनि स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइदियो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले वास्तविक पीडितलाई सहजै पहिचान गर्न सक्ने र अविलम्ब राहत पु¥याइदिन सक्छ भन्ने सोचेर हुन सक्छ प्रदेशले यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सर्लाहीका दलित समुदायहरू डोम, महरा, सरबरिया, पासमानहरूको अवस्था पनि उस्तै छन् । यस्ता परिवारहरूलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले चैतको तेस्रो साता आठवटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई रकम पठाइदिएर तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख र महानगरलाई २५ लाख रुपैयाँको दरले । केही पालिकाले उक्त रकमको सदुपयोग गर्दै अपुग रकम आफ्नै तर्फबाट थपेरै राहत बाँडेका पनि छन् । सोही आधारमा प्रदेशले दोस्रो चरणको राहत सामग्री पनि पठाइदियो र ती पालिकाहरूले त्यो पनि वितरण गरिसके । तर, अधिकांश पालिकाले पहिलो चरणको रकम पनि खातामै सञ्चित गरिरहेका छन , दोस्रो चरणमा बाँड्न भनेर पठाइदिएको राहत सामग्री वडा कार्यालयहरूको गोदाममै थन्किएका छन् ।